UPI Payment Update 2025 : अब तक UPI के जरिए लेनदेन करने वाले ग्राहकों को ट्रांजैक्शन के लिए कोई फीस नहीं देना पड़ता था चाहे आप ₹1 भेजें या फिर एक लाख यह सेवा पूरी तरह से निशुल्क थी इसके पीछे सरकार और रबी की सोच थी कि डिजिटल भुगतान को असम और सुलभ बनाकर कैशलेस इंडिया का निर्माण किया जाए लेकिन आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस परदेसी मुक्त सेवा के अंत की बात कही है उनका मानना है कि फ्री डिजिटल पेमेंट को बनाए रखना संभव नहीं है
आरबीआई के Yojana यूपीआई और Digital Payment के इस तंत्र को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है आज के डिजिटल युग में भुगतान सेवा और बैंक कितने सारे ट्रांजैक्शन फ्री करने में आर्थिक दबाव का सामना करता है इसलिए भविष्य में यह तो यूजर्स को या फिर व्यापारियों को मामूली ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ सकता है विशेष गानों के मुताबिक या चार्ज इतना बड़ा नहीं होगा कि आम आदमी की पड़ती डिजिटल आदतों को प्रभावित करें बल्कि यह एक छोटा सा सन होगा जिससे ग्राहक और व्यापारी मिलकर वहां करेंगे ताकि यह सेवा बिना रुके चलती रहे।
UPI पेमेंट नई अपडेट 2025
आप सभी को बताते हैं कि सरकार ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR यानी व्यापारियों द्वारा बैंकों को दी जाने वाली फीस को सुनने रखा हुआ है लेकिन इस पर फिर से बदलाव हो सकता है अगर MDR पुणे लागू होता है तो व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंकों को कुछ भुगतान करेगी जो अंतर उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है हालांकि आरबीआई और सरकार कौन है इस बात पर जोर दे रहे हैं कि डिजिटल भुगतान प्रणाली को आसान सुरक्षित और की फाइटिंग बनाना प्राथमिकता है।
बड़े बदलाव के पीछे मुख्य कारण यह भी है कि डिजिटल ( Digital) लेनदेन के पीछे बैंक और सेवा प्रदाताओं को काफी लागत आती है जिसके पूर्ण रूप से मुक्त रखना लंबे समय तक आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं हो सकता आरबीआई में फैसले से जरिए लेनदेन प्रक्रिया को स्थिर और आसन बनाना चाहती है ताकि डिजिटल भुगतान का विकास और विस्तार निरंतर बना रहे
UPI Payment News 2025
इसका मतलब यह भी है कि आने वाले समय में डिजिटल भुगतान के लिए माइक्रो ( Small ) ट्रांजैक्शन से लेकर बड़े ( Big ) ट्रांजैक्शन तक छोटे से लेकर बड़े ट्रांजैक्शन टैक्स सभी पर चार्ज लगने की संभावना है यह परिवर्तन भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए हम मोड होगा क्योंकि इससे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की स्थिरता आए
इस नई नीति के अनुसार हर पेमेंट पर चार्ज लगना शुरू हो सकता है जो यूजर और कारोबारी दोनों के लिए प्रभावित करेगा हालांकि यह क्या बहुत मूल्य और समायोजित होगा ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल भुगतान के फायदे उठाते रहे और देश में नगद रशीद लेनदेन का ट्रेंड जारी रहे UPI Payment Update 2025
इस खबर को लेकर देश की जनता और व्यापारी जगत में चर्चा और हलचल तेज है क्योंकि डिजिटल पेमेंट पर चार का मतलब माहौल में बदलाव और आर्थिक व्यवस्था में मैं स्कूल से समायोजन होगा या बदलाव डिजिटल इंडिया के अगले चरण देश में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा