DAP Urea GST Rate : किसान भाइयों के लिए डीएपी और यूरिया का कितना महत्व है आपको तो पता होगा की खेती के मामले में सबसे अत्यधिक बीजेपी और यूरिया खाद इस्तेमाल होता है क्योंकि यह ऐसी खाद है जिसके बिना हमारी फसल अच्छी नहीं होती आपको बता दें की फसल को अच्छा बनाने के लिए और मोटी की उर्वरक का क्षमता बढ़ाने के लिए इस प्रकार की खाद का उपयोग किस भाई करते हैं.
किसान भाइयों के लिए डीएपी यूरिया एक महत्वपूर्ण खाद बन चुका है क्योंकि बिना डीएपी और यूरिया के खेती बाड़ी करने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बिना डीएपी यूरिया के फसल अच्छी नहीं होती अगर फसल और पैदावार अच्छे नहीं हुई तो आगे उनका दम अच्छा नहीं मिलता है और दम अच्छा नहीं मिलने की वजह से किसान और कृषि अन्य काम को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं यहां पर हम बात करेंगे डीएपी यूरिया की नई कीमत को लेकर।
डीएपी यूरिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
किसानों के लिए डीएपी और यूरिया महत्वपूर्ण क्यों है चलिए इसके बारे में बात करने वाले हैं आपको पता होगा कि डीएपी यूरिया खाद है और खाद के बिना फसल और इसकी पैदावार अच्छी नहीं होती और खाद इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि हसन भी अच्छी हो और इसके साथ ही जमीन की उर्वरक क्षमता बाढ़ है इसके लिए आपको पता होगा कि किसान बाढ़ है इसके लिए आपको पता होगा कि DAP मैं 18% नाइट्रोजन होता है और 48% फास्फोरस होता है और आपको पता है कि फास्फोरस फसल के लिए एक वरदान से काम नहीं यह एक रामबाण तक है जिससे किसान अपनी खेती करते हैं। DAP Urea GST Rate
पहले लागत क्या लगता था
आप सभी यही सोचते होंगे कि सरकार ने जीएसटी हटा दी है और जीएसटी हटाने के बाद कीमतों में बदलाव देखने को मिलेगा इसको लेकर हम आपको बताते चलें की सबसे पहले यह देख लेते हैं कि जीएसटी हटाने से पहले इसके क्या दम लगाते थे आपको बता दें कि डीएपी का 50 किलो वाला बैग पहले 1350 रुपए में आता था और यह कीमत सब्सिडी के बाद की मानी जाती थी क्योंकि वास्तविक कीमत इसकी ₹1500 थी जो की डीएपी की सब्सिडी मिलने के बाद 1350 रुपए पर हो गई है अब इसके नए रेट लगेंगे जिसकी जानकारी यहां पर नीचे दी गई है।
अब क्या लगेगा लागत !
किसानों को मिलने वाली 45 किलो वाला बाग के लिए 262 रुपए से 268 यह 2025 में भी वही रहेगी सरकार में फ्रीज कर रखा है।
वास्तविक लागत बिना सब्सिडी के ₹2500 से ज्यादा प्रत्येक बाग लेकिन सब्सिडी से सस्ता
आयात: मार्च 2025 तक सरकारी कंपनियाँ urea आयात कर रही हैं, ताकि सप्लाई बनी रहे ।